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सीधा सवाल। छोटीसादड़ी। एडीजे न्यायालय को मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक मामलों एवं एनडीपीएस एक्ट से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार देने की मांग को लेकर अभिभाषक संघ ने विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि छोटीसादड़ी में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय स्थापित है, लेकिन इसकी अधिकारिता केवल आपराधिक एवं दीवानी मामलों तक सीमित है। वर्तमान में मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद और एनडीपीएस एक्ट से जुड़े प्रकरणों की सुनवाई प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय स्थित न्यायालयों में हो रही है, जिससे क्षेत्र के पक्षकारों को 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अधिवक्ताओं ने बताया कि छोटीसादड़ी प्रतापगढ़ जिले का सबसे बड़ा कृषक एवं जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में यहां के लोगों के लिए प्रतापगढ़ न्यायालय तक बार-बार जाना कठिन होता है। प्रतापगढ़ न्यायालय में इन मामलों की संख्या भी अधिक होने से वहां मामलों का निपटारा देर से हो रहा है।
संघ ने मांग की कि उक्त प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार छोटीसादड़ी स्थित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय को दिया जाए, जिससे आमजन को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। इस दौरान अध्यक्ष अभिभाषक संघ अध्यक्ष प्रदीप पी वैष्णव, अभिभाषक संघ सचिव अंबालाल जणवा, अधिवक्ता संजय खिमेसरा, सुरेंद्र सिंह चौहान, नवीन जोशी, हेमंत माली सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे।
