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सीधा सवाल। निम्बाहेडा। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण जोशी के आह्वान पर निंबाहेड़ा मुख्यालय के कर्मचारी 18 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। रीडर हेमन्त जोशी के अनुसार, अधीनस्थ न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सामान्य संवर्ग का केडर पुनर्गठन लंबित है। राज्य सरकार ने 25 मई 2022 एवं 4 अक्टूबर 2022 तक इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी।
राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने जिला न्यायालय लिपिक वर्ग के संस्थापक नियम 1986 में संशोधन के साथ प्रस्ताव को 6 मई 2023 को राज्य सरकार को भेजा था। लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार ने कोई आदेश पारित नहीं किया है।
कर्मचारियों का आरोप है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रही है। इसलिए केडर पुनर्गठन के आदेश मिलने तक सभी न्यायिककार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है।
हड़ताल में लक्ष्मण प्रसाद, अनिल शर्मा, मुकेश जाट, विपिन कुमार, महेश टेलर समेत कई कर्मचारी शामिल हैं। महिला कर्मचारियों में नीलम, निकिता, उर्मिला और राधा मौजूद रहीं। ग्राम न्यायालय भदेसर से पूरणमल मेनारिया, प्रवीण और सेवानिवृत्त वरिष्ठ मुंसरिम शांतिलाल सुथार भी उपस्थित थे।
