चित्तौड़गढ़ / निम्बाहेड़ा - विधानसभा में निंबाहेड़ा-छोटीसादड़ी के स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने की मांग

सीधा सवाल। निम्बाहेड़ा।

राजस्थान विधानसभा में बजट 2026-27 के तहत मांग संख्या 27 (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) एवं मांग संख्या 28 (चिकित्सा शिक्षा) पर विचार रखने के दौरान पूर्व यूडीएच मंत्री एवं निंबाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने अपने विधानसभा क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदु सदन के समक्ष रखे। उन्होंने कहा कि 'पहला सुख निरोगी काया' की अवधारणा को साकार करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है।

कृपलानी ने निम्बाहेड़ा एवं छोटीसादड़ी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और संसाधनों की पूर्ति पर विशेष जोर दिया।

उप स्वास्थ्य केन्द्रों के क्रमोन्नयन की मांग

विधायक कृपलानी ने निम्बाहेड़ा ब्लॉक के मांगरोल, मरजीवी, निम्बोदा, अरनिया जोशी तथा छोटीसादड़ी ब्लॉक के साटोला, रफूपंजा एवं बसेड़ा उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता बताई। इसके साथ ही निम्बाहेड़ा ब्लॉक के बाड़ी, मंडला चारण तथा छोटीसादड़ी के बम्बोरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि निम्बाहेड़ा क्षेत्र खनन एवं सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहां स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ होना और भी आवश्यक है। उन्होंने कनेरा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के जर्जर भवन को डिस्मेंटल कर पुन: नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति देने के साथ ही कनेरा चिकित्सालय को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की भी मांग रखी।

जिला चिकित्सालय निम्बाहेड़ा में संसाधनों की आपूर्ति की रखी मांग

विधायक कृपलानी ने बताया कि जिला चिकित्सालय, निम्बाहेड़ा में 200 बेड स्वीकृत होने के बावजूद आवश्यक चिकित्सक एवं नर्सिंग अधिकारियों के पदों का सृजन एवं भर्ती नहीं हुई है। उन्होंने रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग करते हुए महिला एवं बाल चिकित्सालय (एमसीएच विंग) की स्थापना की आवश्यकता भी जताई। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि जिला चिकित्सालय में लेप्रोस्कोपी मशीन, मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर, अतिरिक्त डायलिसिस मशीनें तथा 10 आईसीयू बेड की अत्यंत आवश्यकता है। वर्तमान में 10 बेड के तैयार डायलिसिस कक्ष में केवल 2 मशीनें लगी है, जिसके लिए 8 मशीने उपलब्ध करवाने की बात भी उन्होंने सदन में रखी।

इसके साथ ही विधायक कृपलानी ने सदन को अवगत कराते हुए बताया कि जिला चिकित्सालय निम्बाहेड़ा के नवीन भवन का निर्माण कार्य पिछले दो वर्षों से बंद पड़ा है तथा चौथी मंजिल के निर्माण के लिए करीब 20 करोड़ रूपये की आवश्यकता है जिसकी भी सरकार द्वारा घोषणा करने से क्षेत्रवासियों को अच्छी सौगात मिल सकेगी।

क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता

सीमेंट व माइनिंग उद्योगों की बहुलता और भारी वाहनों की आवाजाही के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि का उल्लेख करते हुए कृपलानी ने निम्बाहेड़ा एवं छोटीसादड़ी उपखण्ड मुख्यालय पर ट्रॉमा सेंटर की स्वीकृति की मांग की, ताकि दुर्घटनाग्रस्त लोगों को समय पर उपचार मिल सके।

नई ग्राम पंचायतों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग

निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र में पंचायती राज परीसीमन के बाद बनी 16 नई ग्राम पंचायतों भूज्याखेड़ी, मण्डालवी, लूणखंदा, धीनवा, बांसा, कदमाली, चरलिया, नावनखेड़ी, हडमतिया कुण्डाल, प्रतापपुरा, दुधीतलाई उर्फ हमेरपुर चौकी, महुडिया, जमलावदा, चरलिया, छाणकला एवं सांकरिया में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता भी उन्होंने रेखांकित की, ताकि ग्रामीणों को नजदीक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। इसके साथ ही उन्होंने स्मरण कराया कि पूर्व बजट में छोटीसादड़ी में उप जिला चिकित्सालय क्रमोन्नत किया गया था, किंतु अब तक भूमि आवंटन नहीं हो पाया है। उन्होंने भूमि आवंटन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने की मांग की।

रोकथाम आधारित स्वास्थ्य मॉडल पर जोर

विधायक कृपलानी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लगभग 60 प्रतिशत बीमारियों की रोकथाम प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था से संभव है। इसलिए इलाज के साथ-साथ रोकथाम (Prevention), टीकाकरण, पोषण, स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संसाधनों के अभाव, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, कुपोषण और बढ़ती जीवनशैली जनित बीमारियों पर चिंता व्यक्त की।

अंत में कृपलानी ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है, किंतु निंबाहेड़ा-छोटीसादड़ी क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए उपरोक्त मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाना आवश्यक है, ताकि क्षेत्रवासियों को बेहतर एवं सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।