चित्तौड़गढ़ - दवाएं नहीं मिलने से परेशानी में पेंशनर, दवा विक्रेताओं का करोड़ों रुपए का भुगतान बकाया

सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी आरजीएचएस योजना अब राहत से ज्यादा परेशानी का कारण बनती जा रही है। लगातार जारी हो रहे मौखिक आदेशों ने इस योजना की जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दवाओं को लेकर विशेष तौर पर पेंशनर्स को भटकते देखा जा रहा है। वहीं राजस्थान पेंशनर्स समाज के जिलाध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर एवं प्रदेश अध्यक्ष से बात कर समस्या से अवगत करवाने की बात कही है।

जानकारी के अनुसार पिछले कुछ महीनों में RGHS योजना के दायरे से कई जरूरी दवाओं को बाहर कर दिया गया है। इसमें चर्म रोग की दवाएं, प्रसूताओं के लिए कैल्शियम, मल्टीविटामिन, प्रोटीन, आयरन, हार्मोन, वहीं बुजुर्गों के लिए दर्द निवारक, कब्ज, एसिडिटी और एंटासिड जैसी आवश्यक दवाएं शामिल हैं। इससे मरीजों को सीधे तौर पर आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी मार झेलनी पड़ रही है। सूत्रों के अनुसार, अब एक मरीज के लिए 1200 से 1500 रुपए प्रति माह की लिमिट भी तय कर दी गई है। वह भी बिना किसी लिखित आदेश के। इससे योजना की पारदर्शिता पर भी सवाल उठने लगे हैं।

निजी अस्पताल में भी आनाकानी

निजी अस्पतालों में भी RGHS का लाभ देने में आनाकानी की जा रही है। वहीं दवा विक्रेताओं ने तो अब इस योजना से किनारा करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि 15 अगस्त 2025 से अब तक का भुगतान बकाया है। एक-एक दवा विक्रेता का 30 से 40 लाख रुपए तक अटका हुआ है, जबकि पूरे चित्तौड़गढ़ जिले में यह बकाया राशि 50 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। दवा विक्रेताओं का दर्द साफ है “दवा दें तो भुगतान नहीं, और दवा न दें तो लाइसेंस निरस्त करने और ब्लैकलिस्ट करने की धमकी।” ऐसे में वे खुद को दोहरी मार के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं।

पेंशनर्स से करताने लगे दवा विक्रेता

इधर, राजस्थान पेंशनर समाज के जिलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण दशोरा ने बताया कि 2022 के आदेश के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों की जांच सीमा दो हजार रुपए प्रतिमाह तय थी। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि दवा विक्रेता दवा देने से कतराने लगे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निजी अस्पतालों में भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा, जिससे बुजुर्गों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

हालांकि जिला कलेक्टर द्वारा RGHS योजना की मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी बैठक जल्द प्रस्तावित है, लेकिन मौजूदा हालातों में यह पहल कितनी कारगर होगी, यह देखने वाली बात होगी।