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भ्रष्टाचार पर कार्रवाई शून्य, नियम विरुद्ध हो रहे काम
सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़।
चित्तौड़गढ़ जिले के साथ-साथ प्रतापगढ़ के किसानों के कल्याण के लिए स्थापित हुए डेयरी संयंत्र में जहां एक और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है। और अंधा बांटे रेवड़ी फिर फिर अपनो को देय की कहावत चरितार्थ हो रही है। वहीं अब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के स्थान पर जिम्मेदार बदनाम करने का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। जहां महंगा दूध लेकर मोटी कमाई का खेल ठेकेदारों के लिए जिम्मेदारों की शह पर खेला जा रहा है। वही प्रबंधक भी नियमों के विपरीत हुए काम को सही ठहरा रही है। राजेश काकड़ा के बाद कवि शंकर आचार्य को लंबी दूरी के टेंडर में सामने आई गड़बड़ी पर जहां कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं अब प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एक पुराने झगड़े को आधार बनाकर झूठा बदनाम करने की जानकारी सार्वजनिक की जा रही है। इससे स्पष्ट है कि सबकी मिली भगत से डेयरी को डुबाने के लिए खुला खेल किया जा रहा है। और उसे पर कार्रवाई करने के स्थान पर उच्च अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है। वाहनों के गेट पास वर्क आर्डर और भौतिक रूप से गलत स्थान पर दूध खाली करने इससे पहले चित्तौड़गढ़ के रजिस्टर्ड वाहन भीलवाड़ा में चलने जैसे गंभीर मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोढ़ में खाज वाली स्थिति तब पैदा हो रही है जब बार-बार कार्रवाई का दम भरने वाली प्रबंधक द्वारा अब तक खुद के ही आदेशों की पालना नहीं की जा रही है वहीं प्रदेश के आदेशों की भी अवहेलना करते हुए गलत कामों को सही ठहरने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में भाजपा सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई कर रही है और स्थानीय अधिकारी सांठगांठ से उच्चाधिकारियो को गुमराह करने के साथ-साथ सरकार की मंशा पर भी पलीता लगा रहे है। ऐसे में भ्रष्टाचार की यह पगड़ी सबके सर पर बंधती प्रतीत हो रही है। जिले में किसान हित का दावा करने वाले जनप्रतिनिधियो कि इस मामले पर चुप्पी समझ से परे है। किसानों के नेता होने का दावा करने वाले भी इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में है।
पांच पांच हजार में छप रही खबरे
ठेकेदार कवि शंकर आचार्य और राजेश काकड़ा के मामले में सीधा सवाल की टीम ने वाहनों को फॉलो किया और निश्चित रूट के स्थान पर अन्य जगह वहां जाने को लेकर लोकेशन के साथ पूरी वीडियो ग्राफी की और इस मामले में जब डेयरी की प्रबंधक प्रमोद चारण से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पहले डेरी में झगड़ा हुआ था और कुछ ड्राइवरो ने मारपीट की वह लोग चोरी कर रहे थे और जब उन्हें नौकरी से निकाला गया तो अब पांच पाँच हजार रुपए देकर खबर छपवा रहे हैं। वही मावा फैक्ट्री में दूध देने को लेकर उन्होंने कहा कि इसी रूट का ठेकेदार कवि शंकर है तो क्या वह दूध नहीं देगा क्या ? इससे साफ होता है कि पूरे मामले की प्रबंधक को जानकारी है लेकिन ठोस कार्रवाई करने के स्थान पर केवल इस पूरे घटनाक्रम को संरक्षण देने की भूमिका में दिखाई दे रही है। वही डेयरी में नियम विरुद्ध लग रहे अरविंद गर्ग की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए भी उसे झगड़े को आधार बनाकर बदनाम करने की बात कही गई है। पूर्व में भी पुराने वाहन चलाने को लेकर जांचों के मामले में इन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। वहीं अब दोबारा से यह कहना की शिवपुरी का दूध खाली करवाया गया है तो जांच के बाद कार्रवाई करेंगे और 10 लाख रुपए की राशि जप्त करेंगे। लेकिन पहले के मामलों में भी कोई कार्रवाई नहीं होने से यह साफ इंगित होता है कि जिला कलेक्टर और आरसीडीएफ के अधिकारियों को गुमराह करते हुए ठेकेदारों के फायदे के लिए भाजपा की जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार के विरुद्ध नीति को धत्ता बताया जा रहा है।
निजी थोक खरीदारों की सप्लाई पर रोक
एक और जहां प्रबंधक मावा फैक्ट्री की सप्लाई को लेकर स्पष्टीकरण दे रही है की डिमांड आने पर सप्लाई नहीं देंगे क्या लेकिन वहीं दूसरी ओर अक्टूबर माह में महाप्रबंधक विपणन आरसीडीएफ द्वारा इस संबंध में लिखित आदेश जारी किया गया है कि अग्रिम आदेश तक बल्क मैं खरीदारी करने वालों को मिक्स अथवा स्कीम मिल्क सप्लाई नहीं किया जाएगा। और यदि कोई ऐसा करता है तो उसके प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में यदि आदेश की अवहेलना करते हुए स्कीम मिल्क सप्लाई किया गया है तो वह वैसे ही विधि विरुद्ध है वही इस बात के पर्याप्त साक्ष्य सीधा सवाल के पास मौजूद है जिसे स्पष्ट होता है कि मावा फैक्ट्री में जो दूध सप्लाई किया गया वह मध्य प्रदेश के शिवपुरी मार्ग के लिए रवाना किया गया था जो साधारण रूट पर दिए जाने वाले मिल्क से ₹7 रुपये 98 पैसे सस्ता है। ऐसे में उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने वाली इस इकाई की प्रबंधक की खुद की कार्य शैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं ऐसे में उनके द्वारा करवाई जाने वाली जांच कितनी सही और तथ्य परख होगी इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।
समझ से परे कथित किसान नेताओं की चुप्पी
चित्तौड़गढ़ डेयरी के पूर्व में अध्यक्ष रहे और किसानों के हित के लिए निंबाहेड़ा क्षेत्र में जाकर उनको मुआवजा दिलवाने के लिए संघर्ष करने वाले पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट की चुप्पी इस पूरे मामले में समझ से परे है। निंबाहेड़ा में वंडर सीमेंट द्वारा आवंटित भूमि पर खनन कार्य रोकने के लिए किसानों को एकत्रित कर विरोध करने वाले बद्रीलाल जाट इस पूरे मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साथ कर बैठे हैं। वर्तमान में राजस्थान भूमि विकास बैंक जो सहकारी क्षेत्र का ही उपक्रम है के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं लेकिन किसानों के साथ हो रहे इस भ्रष्टाचार को लेकर कुछ भी नहीं बोलना जाट की किसान हितेषी छवि पर भी सवाल खड़े कर रहा है। सार्वजनिक मंचों होने वाले आयोजनों में किसान नेता के रूप में जाट को प्रस्तावित किया जाता है। इससे लगने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और है।
