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भाजपा सरकार ने शहरी विकास को दी नई दिशा– विधायक कृपलानी
सीधा सवाल। निंबाहेड़ा।
16वीं विधानसभा में स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग की अनुदान संख्या 39 एवं 40 पर बोलते हुए पूर्व यूडीएच मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि भाजपा की भजनलाल शर्मा सरकार का स्पष्ट लक्ष्य “सशक्त नगर, सशक्त नागरिक” है। उन्होंने कहा कि राजस्थान तीव्र गति से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है और ऐसे समय में नगरीय विकास केवल भवन निर्माण या सड़कों तक सीमित विषय नहीं, बल्कि जीवन स्तर, रोजगार, स्वच्छता, पर्यावरण और समग्र विकास से जुड़ा हुआ है।
कृपलानी ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का बजट “दस्तावेज़ बिना रणनीति” का उदाहरण था, जहां योजनाएं घोषणाओं तक सीमित रहीं। उन्होंने दो टूक कहा—“जो शहरों को नक्शों से निकालकर जमीन पर उतार दे, वही असली सरकार है। भाजपा ने सपनों को साकार किया है, कांग्रेस केवल वादों की दीवार रही।”
उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के बजट में नगरीय विकास के लिए ₹12,050 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जैविक जल प्रबंधन, सेप्टिक टैंक प्रबंधन एवं कचरा निस्तारण शामिल हैं। नगर निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, उनकी स्वायत्तता बढ़ाने और आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया है। बीकानेर एवं भरतपुर में विकास प्राधिकरणों का गठन तथा बालोतरा व दौसा-बांदीकुई में नगर विकास न्यास की स्थापना को उन्होंने दूरदर्शी कदम बताया।
कृपलानी ने कहा कि भाजपा सरकार ने शहरी गरीबों के आवास पर प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत हजारों परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए हैं। आवासन मंडल द्वारा 4,141 आवासों का निर्माण प्रारंभ, 4,124 पूर्ण तथा 4,159 आवंटन किए गए हैं। 13 नई आवासीय योजनाओं में 4,095 आवासों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है।
उन्होंने बताया कि नगरीय विकास विभाग की विभिन्न संस्थाओं द्वारा 3,306 करोड़ रुपये व्यय कर 3,004 विकास कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 5,113 करोड़ रुपये लागत के 2,307 कार्य प्रगतिरत हैं। नई टाउनशिप नीति-2024 लागू कर योजनाबद्ध शहरीकरण सुनिश्चित किया गया है। भूमि आवंटन की नवीन नीति-2025 तथा डीपीसीआर लागू कर भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर सहित विभिन्न शहरों में फ्लाईओवर, आरओबी, सीवरेज, अस्पताल, सड़कों के सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण के कार्य प्रगति पर हैं। मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा तक मेट्रो विस्तार सहित कुल 16.81 किमी का कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। फेज-2 में 42.8 किमी लंबी मेट्रो लाइन और 36 स्टेशनों का प्रस्ताव है।
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत 143 नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों हेतु 315 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी किए गए हैं। 176 लैगेसी वेस्ट साइट्स में से 81.02 लाख घनमीटर कचरे का निस्तारण किया जा चुका है। 48 निकायों में 1,570 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय सीट्स के कार्यादेश जारी किए गए हैं। 2025-26 में 422 पिंक शौचालयों के निर्माण की प्रक्रिया जारी है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 5.76 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है। अन्नपूर्णा रसोई योजना (शहरी) में 10.11 करोड़ भोजन थालियां परोसी गई हैं तथा प्रति थाली अनुदान राशि बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 87,346 स्ट्रीट वेंडर्स लाभान्वित हुए हैं।
कृपलानी ने कहा कि भाजपा सरकार ने ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन बिल्डिंग अप्रूवल सिस्टम और वित्तीय अनुशासन के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की है। नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि की गई है तथा पाली एवं भीलवाड़ा को नगर निगम में क्रमोन्नत किया गया है।
अंत में उन्होंने कहा, “भाजपा सरकार ने शहरी विकास को घोषणाओं से निकालकर नीति, पारदर्शिता और परिणामों से जोड़ा है। हमारा लक्ष्य स्मार्ट, सतत और आत्मनिर्भर शहरों का निर्माण है, ताकि राजस्थान देश के शहरी विकास मॉडल के रूप में स्थापित हो सके।”
निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख मांगें रखी
विधानसभा में चर्चा के दौरान विधायक श्रीचंद कृपलानी ने अपने विधानसभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा से जुड़ी आवश्यकताओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका छोटीसादड़ी में सीवरेज योजना की स्वीकृति अत्यंत आवश्यक है, जिससे क्षेत्रवासियों को स्वच्छ एवं व्यवस्थित जल निकासी की सुविधा मिल सके।
इसी क्रम में उन्होंने नगर परिषद निम्बाहेड़ा के लिए नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने की मांग रखी, ताकि प्रशासनिक कार्य अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से संचालित हो सकें।
कृपलानी ने नगर परिषद निम्बाहेड़ा के लिए नवीन फायर ब्रिगेड वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता भी जताई, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य संभव हो सके।
इसके साथ ही उन्होंने नगर परिषद निम्बाहेड़ा की सीवरेज से वंचित कॉलोनियों एवं परिषद सीमा से जुड़े गांवों को सीवरेज योजना से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की, ताकि समूचे क्षेत्र में एक समान शहरी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करेगी।
नमो पिकनिक स्पॉट बनाने का दिया सुझाव
विधायक कृपलानी ने विधानसभा में अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान राजस्थान के प्रत्येक छोटे एवं बड़े शहरों में सरकार के द्वारा आमजन के घूमने–फिरने के लिए एक पिकनिक स्पॉट बनाने का सुझाव दिया जिसका नाम "नमो पिकनिक स्पॉट" रखकर विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे ही राज्य के शहरों में चौराहों को भी विकसित कर वहां देश के महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाकर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाले संदेश दिये जाने की ओर भी सराहनीय कार्य किये जा सकते हैं।
