चित्तौड़गढ़ - सरकार और ग्राहक दोनों को लग रहा चुना, बिना कन्वर्जन कट रही कालोनियां

सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़।राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने से लेकर कॉलोनाइजरों पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर कठोर कार्य प्रणाली अपनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन इन सबके बीच चित्तौड़गढ़ जिले में अलग-अलग स्थान पर बिना भूमि रूपांतरण के मूलभूत सुविधाओं के बिना अवैध कॉलोनाइजर्स का खेल चल रहा है। कृषि भूमि को बिना यूआईटी और सक्षम नगर निकाय के स्वीकृत दस्तावेजों के कॉलोनी बता कर लॉटरी के माध्यम से बचा जा रहा है। करोड़ों रुपए का चुना सरकार और ग्राहक दोनों को लगाया जा रहा है। इससे लगने लगा है कि सरकार की मंशा को पलीता लगाने का खेल चलाया जा रहा है। जिसे अधिकारियों की मौन स्वीकृति मिली हुई है या दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी भी जेब गर्म कर मोटी कमाई का खेल खेला जा रहा है।

हिस्सेदारी के जरिए चल रहा खेल

राजस्व नियमों में लूप होल के चलते अवैध कॉलोनाइजर अपनी मोटी कमाई के लिए सरकार और ग्राहक दोनों को चूना लगाने का खेल खेल रहे हैं। एक कृषि भूमि को लेकर बिना भू रूपांतरण के केवल हिस्सेदारी की रजिस्ट्री करवा कर उसे कॉलोनी बात कर बेचने का खेल खेला जा रहा है। पूरे जिले में ऐसे अवैध कॉलोनाइजर सक्रिय है जिन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। कम दामों में कॉलोनी की बात कर कृषि भूमि का पंजीकरण करवाते हुए इस प्रकार के भूखंड बेचे जा रहे हैं जिनका ना तो भू रूपांतरण हुआ है ना उनके पट्टे बनाए गए हैं। मजेदार बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों को इस बात की पूरी जानकारी है लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में अंतिम रूप से सरकार और लेने वाले ग्राहक दोनों का नुकसान है। इससे स्पष्ट है कि जिले में करोड़ों की काली कमाई का खेल चल रहा है जिसे पूरे संरक्षण में चलाया जा रहा है।

लॉटरी के जरिए बेच रहे हैं भूखंड, हिस्सेदारी की रजिस्ट्री

अवैध कॉलोनी को बेचने के इस खेल के मास्टरमाइंड न केवल धोखाधड़ी कर रहे हैं बल्कि सरकार की लॉटरी पर लगाई गई रोक का भी मजाक उड़ा रहे हैं। भूखंड लेने पर लॉटरी खोलकर महंगे इनाम देने का झांसा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश में लॉटरी पर रोक लगा रखी है। वहीं प्रदेश में भी इस प्रकार के झांसे देकर ग्राहकों को लुभाने की योजनाओं को पूरी तरह से बंद कर रखा है। लॉटरी चलाने के लिए वित्तीय संस्थानों की स्वीकृति आवश्यक है लेकिन इसके बावजूद यह सभी लोग केवल अपने फायदे के लिए शासन प्रशासन और ग्राहक सभी को चूना लगा रहे हैं। बड़े पैमाने पर सैकड़ो की तादात में कृषि भूमि पर कॉलोनी बताकर टेक्स चोरी का यह खेल खेला जा रहा है।

ना सुविधा ना पंजीकरण केवल ठगी का खेल

जिले में अलग-अलग स्थान पर कृषि भूमि को कॉलोनी बता कर विक्रय करने का खेल खेला जा रहा है। यदि नियमों की बात करें तो किसी भी कृषि भूमि को आवासीय कॉलोनी में परिवर्तन करने के लिए कॉलोनाइजर का रेरा रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। इसी के साथ भूमि में से सार्वजनिक उपयोग के लिए कॉलोनी में नियमानुसार चौड़ी सड़क, मंदिर, पार्क के लिए भूमि आरक्षित की जाती है। कॉलोनी बनाने के साथ ही मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कॉलोनाइजर को करना होता है। लेकिन जिले में बिक रही कॉलोनी की भूमि के लिए ना तो नियमानुसार सड़क है ना लाइट और ना ही स्वीकृत नक्शा है। ऐसे में सस्ती भूमि और लॉटरी के झांसे में लोग इनके जाल में फंस रहे हैं। जिन्हें बाद में सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसी के साथ यदि कॉलोनाइजर भूमि बेचकर गायब हो जाता है तो लोगों के पास केवल ठगा महसूस करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि लोन प्रक्रिया के दौरान संबंधित कॉलोनाइजर का रेरा रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है जिससे कम ब्याज पर सरकारी योजनाओं का लोन प्राप्त होता है। लेकिन इन कॉलोनी में भूखंड लेने वाले लोग केवल और केवल ठगी का शिकार हो रहे हैं।

अधिकारियों की अनदेखी या मिली भगत

किसी भी कृषि भूमि को आवासीय उपयोग हेतु परिवर्तन करने पर सरकार को राजस्व की आय होती है। लेकिन इसके विपरीत बिना किसी राशि को जमा कराए केवल और केवल नक्शा बनवाकर उस भूमि पर प्लॉट दिखाकर कृषि भूमि की हिस्सेदारी का विक्रय किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि जिले में चल रहे इस कारोबार में कई स्थानों पर जिले के कई बड़े अधिकारियों की सीधी मिली भगत है। वही शिकायतें मिलने पर भी अधिकारी कार्रवाई करने से परहेज कर रहे हैं। इससे लगता है कि ग्राहक और सरकार के साथ होने वाले ठगी के इस कारोबार में जिम्मेदार भी जमकर चांदी कूट रहे हैं।