चित्तौड़गढ़ - सर्वोच्च न्यायालय के टीईटी संबंधी निर्णय को भविष्य लक्षी रूप से लागू करने की मांग, सौंपा सांसद जोशी को ज्ञापन

सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय के टीईटी निर्णय पर पुनर्विचार एवं विधायी हस्तक्षेप हेतु सीपी जोशी सांसद चित्तौड़गढ़ को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप कर शीघ्र लाखों शिक्षकों को राहत दिलाने की मांग की।इस अवसर पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पुष्करणा ने कहा कि अभी हाल ही में 01 सितम्बर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक कार्यरत सभी शिक्षकों के लिये नियुक्ति की तिथि चाहे जो भी रही हो,शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को अनिवार्य कर दिया गया है। इस निर्णय से प्रदेश सहित देश के लगभग 20 लाख शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा, आजीविका और पदोन्नति पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा एनसीटीई की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 के अंतर्गत वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को विधिक रूप से qualified and exempted की श्रेणी में रखा गया था, जबकि 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए निर्धारित अवधि में टीईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक था। नवीन निर्णय में इन दोनों श्रेणियों के मध्य स्पष्ट विधिक अंतर की उपेक्षा की गई है। 

जिला अध्यक्ष पूरण मल लौहार ने बताया कि शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 देश के विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न वर्षों में क्रियान्वित हुआ, जिसके कारण टीईटी की बाध्यता की प्रभावी तिथि भी अलग-अलग राज्यों में जारी राजपत्रों/ नोडल एजेंसियों की अधिसूचनाओं के अनुसार अलग-अलग है।वर्तमान न्यायिक निर्णय ने इन सभी वैधानिक एवं प्रशासनिक भेदों की भी उपेक्षा कर दी है, जिसके कारण राज्य द्वारा जारी टेट अनिवार्यता की प्रथम अधिसूचना से पूर्व विधिपूर्वक नियुक्त शिक्षकों का Qualified & Exempted दर्जा संकट में आ गया है। इस कारण प्रभावित शिक्षक गहन तनाव, असमंजस और असुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं। यह स्थिति न केवल शिक्षकों के मनोबल को कम कर रही है, बल्कि विद्यालयी शिक्षा की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की आशंका भी उत्पन्न कर रही है।

जिला मंत्री कैलाश चंद्र मालू ने बताया कि संगठन का केंद्र सरकार से आग्रह है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को केवल भविष्यलक्षी (prospectively) रूप से लागू किया जाए, ताकि एनसीटीई की अधिसूचना के अनुरूप राज्य में टेट अनिवार्यता की अधिसूचना लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों का qualified & exempted दर्जा विधिक रूप से सुरक्षित रह सके। इसके लिए आग्रह है कि केंद्र सरकार आवश्यक विधिक और नीतिगत उपाय अपनाएं, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत करना, तथा आवश्यकता पड़ने पर संसद में संशोधन विधेयक लाकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संबंधित प्रावधानों में सुधार करना सम्मिलित हो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में आरटीई अधिनियम एवं टीईटी की बाध्यता अलग तिथियों से प्रभावी हुई है, अतः राज्यगत राजपत्र और अधिसूचनाओं के आधार पर राज्यवार उपयुक्त कट-ऑफ तिथि निर्धारित की जाए।

जिला सभाध्यक्ष तेजपाल सिंह शक्तावत ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है उन शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा, सम्मान और वैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, जिन्होंने अनेक वर्षों से शिक्षा व्यवस्था को अपने समर्पण से आगे बढ़ाया है। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल में भंवर सिंह गौड़ जिला सचिव माध्यमिक,चावंड सिंह चुंडावत जिला शारीरिक शिक्षक प्रतिनिधि,गोपाल लाल व्यास जिला व्याख्याता प्रतिनिधि,उपशाखा चित्तौड़गढ़ से जोगेंद्र सिंह सभाध्यक्ष,देवकीनंदन वैष्णव मंत्री,सुषमा पुरोहित महिला उपाध्यक्ष, रिधू कविया महिला मंत्री,नरेश दत्त व्यास,ओमप्रकाश चिमनानी उपस्थित रहे।