चित्तौड़गढ़ / डूंगला - शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतिनिधि मंडल की विभिन्न कैडर की वित्तीय मांगों को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त से हुई वार्ता

प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि राजस्थान के सभी केडर के शिक्षकों की लंबे समय से कई वित्तीय मांगे चली आ रही है जिनके निस्तारण को लेकर शासन सचिव वित्त से वार्ता हुई।

इन मांगों में प्रमुख रूप से शिक्षकों की छठें एवं साततें वेतनमान की विसंगतियों को दूर करते हुए खेमराज कमेटी एवं सावंत कमेटी की रिपोर्टों को सार्वजनिक कर केन्द्र के अनुरूप सातवें वेतनमान में पे-मैट्रिक एवं लेवल निर्धारित करके 01.01.2016 से नगद परिलाभ देने, विधवा, विवाह विछिन महिलाओं के मानदेय में वृद्धि करने,राजस्थान कांट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अन्तर्गत संविदा पदों को नियमित पद के तहत प्रारम्भिक शिक्षा में कार्यरत संविदा शिक्षकों के बजट मद का उल्लेख करते हुए 23000 पदों की वित्तीय स्वीकृती जारी करवाने,सत्र 2020-21 से सत्र 2024-25 तक नव क्रमोन्नत समस्त विद्यालयों में शिक्षा निदेशालय राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त प्रस्तावानुसार पद सृजित करवाकर वितिय स्वीकृति जारी करने की मांग की।

प्रदेश महामंत्री महेंद्र लखारा ने कहा कि सभी वर्ग के शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से ए.सी.पी. का लाभ देने,पी.डी. मद के शिक्षकों के वेतन बजट हेतु एकमुश्त बजट आंवटित करते हुए वेतन भुगतान की व्यवस्था सीधे कोष कार्यालय से किए जाने के वित विभाग के पूर्व आदेशों की क्रियान्विति शीघ्र कराने,तृतीय श्रेणी शिक्षक / प्रबोधक की वेतन विसंगति छठे वेतनमान से चली आ रही है । (छठे वेतनमान में 11170 पर फिक्स किया जबकि नियमानुसार 12900 पर फिक्स किया जाना था) को दूर किया जाए। साथ ही द्वितीय वेतन श्रृंखला एवं व्याख्याता प्रधानाचार्य की वेतन विसंगति का निस्तारण करवाने,

समस्त राज्य कर्मचारियों को 8-16-24-32 वर्ष पर ए.सी.पी. का लाभ देकर पदोन्नति पद का वेतनमान प्रदान करने की मांग रखी।

प्रदेश संगठन मंत्री घनश्याम ने कहा कि विद्यालयों में आधारभूत सुविधा जैसे- स्कूल फेसेलिटी ग्रान्ट, खेल सामग्री, ईको क्लब, खेल मैदान, फर्निचर, चारदीवारी, विद्युत, पेयजल आदि के लिए समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा जारी किया जाने वाला नियमित बजट जारी करने,

मुख्यमंत्री जनसहभागिता योजना के प्रावधानान्तर्गत लंबित प्रस्तावों का शीघ्र बजट जारी करवाने,प्रदेश में 475 उच्च माध्यमिक स्कूलों में शैक्षिक पद विभागीय नियमातर्गत आवंटन करवाने, अतिरिक्त संकाय,नवक्रमोन्नत एवं महात्मा गांधी विद्यालयों में शेष 45000 पदों का आवंटन करने,कंप्यूटर अनुदेशक का पदनाम परिवर्तित करते हुए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पद स्वीकृत करने ,ग्रीष्मावकाश अवधि का बकाया वेतन देने के सामान्य आदेश जारी करने,सेवाकाल में न्यूनतम 03 पदोन्नति हेतु शारीरिक शिक्षक सहित समस्त संवर्ग हेतु पदनाम परिवर्तन कर बिना कोई आर्थिक भार के पदोन्नति लाभ देने,नोशनल लाभ एसीपी की गणना काल्पनिक नियुक्ति तिथी के अनुसार करवाने की मांग रखी।साथ ही शिक्षकों हेतू सत्र 2023-24 में टेबलैट / लेपटॉप क्रय करने हेतु केन्द्र सरकार के अंशदान के साथ राज्य के अंशदान को सम्मिलित करते हुए वितरण के क्रम में राज्य अंशदान की बकाया स्वीकृती अविलंब जारी करवाई जाकर योजना की क्रियान्विति करवाने का आग्रह किया गया।

प्रदेश अध्यक्ष पुष्करणा ने बताया कि शासन सचिव वित्त के साथ संगठन की वार्ता सकारात्मक रही है। प्रदेश के लाखों शिक्षकों को भविष्य में शीघ्र उचित सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।