चित्तौड़गढ़ - चित्तौड़गढ़ की धरा को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध -एसपी

सीधा सवाल। चित्तौडग़ढ़। पुलिस मुख्यालय से जारी दिशा निर्देशानुसार 1 जून से 30 जून तक बाल श्रन, बंधुआ मजदूरी एवं मानव दुर्व्यापार उन्मूलन हेतु जारी विशेष अभियान उमंग-5 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध बुधवार को चितौड़गढ़ पंचायत समिति सभागार में जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी की अध्यक्षता में जिले के समस्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी एवं स्टेक होल्डर्स की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के प्रारंभ में अतिरिक्त महानिदेषक पुलिस (सिविल राइट्स एवं एएचटी) जयपुर मालिनी अग्रवाल द्वारा प्रसारित उमंग-5 अभियान आधारित वीडियो का संचालन किया गया। पुलिस अधीक्षक जोशी ने उमंग-5 के प्रभावी संचालन के लिए सभी को समन्वित प्रयास करते हुए बाल संरक्षण के क्षेत्र में प्राथमिकता से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ की धारा को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि बाल श्रम से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ सख्ती भी बरतनी होगी।

उन्होंने कहा कि बालकों को सुरक्षित एवं शिक्षित वातावरण उपलब्ध कराना हम सभी का दायित्व है, जरूरतमंद, देखभाल वाले व पीड़ित बच्चों को आश्रय उपलब्ध कराते हुए उन्हें बाल अपराधों से दूर रखने एवं समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की महती आवश्यकता है। उन्होंने बाल संरक्षण के लिए यूनिसेफ की ओर से लगातार किए जा रहे प्रभावी कार्यों की सराहना की और पुलिस विभाग के समन्वय से किए जाने वाले ऐसे आयोजनों को उपयोगी बताया।

कार्यशाला में महिला अपराध एवं अनुसंधान प्रकोष्ठ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला ने बाल श्रम उन्मूलन, बाल संरक्षण, बालकों का दुर्व्यापार, बाल कल्याण अधिकारियों के कार्य आदि से संबंधित विशिष्ट जानकारी एवं विशेष अभियान उमंग-5 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जिले में हाल ही बालश्रम उन्मूलन के लिए की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी दी। एएसपी सांखला ने पोक्सो एक्ट 2012 के प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए अवगत कराया कि बच्चों से जुड़े मामलों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को 4 ए और 4 बी प्रपत्र को भरना अनिवार्य है इसके साथ ही सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति भी आवश्यक रूप से करनी होगी। उन्होंने बालकों से जुड़े प्रकरणों में तय प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों के दायित्व बताते हुए इस प्रकार की कार्यशाला में दिये गये प्रशिक्षण का सदुपयोग करने की बात कही। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से कहा कि हम सभी का दायित्व है कि जरूरतमंद बालकों के लिए पूर्ण संवेदनशीलता बरतते हुए उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास करें। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक ओमप्रकाश तोषनीवाल ने पालनहार योजना और स्पॉन्सरशिप योजना के साथ बालकों के लिए संचालित विभिन्न योजनाएं एवं जिले में बालगृहों की स्थिति व सुविधाओं के बारे में बताया। उन्होंने देखभाल व संरक्षण वाले बालक एवं विधि से संघर्षरत बालकों के लिए संचालित गृहों की जानकारी दी और ऐसे बालकों को आश्रय दिलाने से पूर्व की जाने वाली कार्यवाही के बारे में विस्तार से बताया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसलर सावंत श्रीमाली ने पोक्सो एक्ट व जेजे एक्ट की विस्तृत जानकारी देते हुए देखभाल व संरक्षण वाले बालक एवं विधि से संघर्षरत बालकों के प्रति संवेदनशीलता व मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा यही प्रयास है कि बालकों को सुरक्षित वातावरण मिले और उनके अधिकारों का उल्लंघन न हो। उन्होंने बाल न्यायालय, पोक्सों कोर्ट एवं जेजेबी का कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए आईपीसी की विभिन्न धाराओं के बारे में बताया और भारतीय न्याय संहिता में बच्चों से जुड़े नये एक्ट-अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राजकीय किशोक गृह के अधीक्षक सी.पी.जीनगर ने गृहों में बालकों को आश्रय दिलाने की प्रक्रिया एवं आश्रय पाने वाले बालकों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्रम विभाग के उप श्रम आयुक्त कुलदीप सिंह चौहान ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी और पुलिस विभाग के सहयोग के प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बाल श्रम में लिप्त बालकों को मुक्त करवाने के लिए की गई कार्यवाही के बारे में भी बताकर बालश्रम संबंधी विभिन्न अधिनियम-प्रावधानों की जानकारी दी। कार्यक्रम में यूनिसेफ की संभाग स्तरीय बाल संरक्षण अधिकारी सिंधु बिनुजीत ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बैठक का संचालन किया और रेंज स्तर पर बाल श्रम उन्मूलन एवं बाल संरक्षण के लिए आयोजित की जा रही गतिविधियों के बारे में बताया और बालकों से संबंधित अधिनियमों की विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष प्रियंका पालीवाल ने समिति से समक्ष बालकों को प्रस्तुत करते समय समस्त आवश्यक दस्तावेज साथ लाने और बालकों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बाल हित में कई उपयोगी सुझाव देते हुए विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। इस अवसर पर कार्यक्रम के दिलीप सालवी, सुनील व्यास हेड कांस्टेबल रामपाल शर्मा आदि का भी सहयोग रहा। कार्यशाला में बाल कल्याण समिति सदस्य भारती गोस्वामी व ओम प्रकाश, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, संबंधित विभागो के प्रतिनिधि, स्टेक होल्डर्स, चाइल्ड हेल्प लाइन के समन्वयक नवीन काकेरडा, एक्शन एड यूनिसेफ के कपिल देव प्रसाद, गायत्री सेवा संस्थान की श्रीमती गरिमा सिंह एवं विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित लगभग 70 लोग उपस्थित रहे।