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सीधा सवाल। भूपालसागर।
राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ब्लॉक अध्यक्ष किशन नाथ के सानिध्य में मुख्यमंत्री के नाम तहसील दार अपुर्व गोतम को ज्ञापन देकर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों की समस्याओं के निराकरण करने की मांग की।
ज्ञापन में प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित मांगें विचारार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु ज्ञापन दिया।
जिसमे कैडर अथॉरिटी एवं नियोक्ता का निर्धारण, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों हेतु स्पष्ट कैडर अथॉरिटी एवं नियोक्ता का निर्धारण करना, ऋण पर्यवेक्षकों के पदों पर शत-प्रतिशत नियुक्ति जिसमे केंद्रीय सहकारी बैंकों में ऋण पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु व्यवस्थापकों को प्राथमिकता देने की मांग के साथ आयु सीमा की बाध्यता को समाप्त कर प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने की मांग, कार्मिकों का नियमितीकरण दिनांक 10.07.2017 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों के नियमितीकरण हेतु रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा 27.07.2022 को प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, किंतु समय की कमी के कारण कई जिलों के कार्मिक इससे वंचित रह गए। अतः नियमितीकरण की प्रक्रिया को पुनः शुरू करने की मांग (व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर) के लिए आयु सीमा को 18 से 40 वर्ष के अनुसार संशोधित करते हुए नियमितीकरण का लाभ देने की मांग की गई ।तथा बैंकिग सहायक पद पर भर्ती प्रक्रिया में 20 प्रतिशत कोटा तय करने सहित मांगो का ज्ञापन सरकार के नाम तहसील दार अपुर्व गोतम को दिया गया जिसके दौरान कर्मचारी संघ के कमलेश नाथ,जीवन सेन,मियां राम गाडरी, मुकेश रेगर,सत्यनारायण राजोरा,शुभम टांक, जगदीश तेली सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे।