चित्तौड़गढ़ / डूंगला - शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट कर शिक्षा हित में सुझाये सुझाव

सीधा सवाल। डूंगला। राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री घनश्याम व प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा के नेतृत्व में भेंट की । प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ भेंट में संगठन ने शिक्षा के हित में कई सुझाव रखे और शिक्षक वर्ग की विभिन्न समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए शीघ्र उचित समाधान की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने शिक्षक कल्याण बोर्ड का गठन करने,वेतन विसंगतियों के निराकरण हेतु गठित सावंत एवं खेमराज कमेटी की रिपोर्टों को सार्वजनिक कर तत्काल लागू करने एवं समस्त शिक्षक संवर्गों की सभी वेतन विसंगतियों का तत्काल निवारण करने के साथ प्रदेश के शिक्षको को सभी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने की मांग की। क्षेत्रिय संगठन मंत्री अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के घनश्याम ने कहा कि राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) प्रदेश का सबसे बड़ा शिक्षक संगठन होकर शिक्षक हित में लगातार निष्पक्ष भाव से कार्य कर रहा है और राष्ट्रीय हित के कार्यों को अपना कर्तव्य समझ हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता है।राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय को अविलंब मान्यता देने की बात कही । प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने आरपीएमएफ/आरजीएचएस की कटौती में कमी करने और आयकर में छूट देने अस्पताल में उपचार के दौरान पिछली सरकार में लागू प्रतिदिन एक हजार रुपए की लिमिट और महीने में पांच आउटडोर की लिमिट समाप्त की जावे। संविदा भर्ती पर संगठन की मांग करते हुए बताया कि शिक्षा विभाग में की जा रही संविदा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जा कर नियमित भर्ती से ही पद भरे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जावे। पूर्व से शिक्षक कार्य करा रहे समस्त संविदा कार्मिकों को नियमित किया जावे। यथा शिक्षाकर्मी, पैराटीचर, पंचायत शिक्षक आदि। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 23 हजार संविदाकर्मी नियुक्त है। राज्य सेवा एवं अन्य प्रशासनिक सेवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत के दस से पंद्रह अंकों के प्रश्न निर्धारित किए जाएं। राजस्थान के शिक्षकों को 1हजार रुपए प्रतिमाह ग्रामीण भत्ता दिया जावे। ग्रामीण भत्ता देने से शिक्षकों में शहरों में आने की प्रतिस्पर्धा समाप्त होगी और स्थानांतरण की समस्या का समाधान होगा।