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सीधा सवाल। बनेड़ा।
भ्रष्टाचार निरोधक विभाग मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा-प्रथम ने गुरूवार को सांय भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा उपखंड मुख्यालय पर बड़ी कार्यवाही करते हुये अजमेर विद्युत वितरण निगम बनेड़ा के सहायक अभियंता व उसी कार्यालय के वाणिज्यिक सहायक प्रथम को 30 हजार रू की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत शिकायतकर्ता से आयॅल मिल के विद्युत कनेक्शन जारी कराने की एवज में ली गयी थी।
एसीबी द्वारा दी जानकारी के मुताबिक मुकेश बैरवा सहायक अभियन्ता, अविविएनएल बनेडा व विनोद कुमार वाणिज्यक सहायक प्रथम, कार्यालय सहायक अभियन्ता परिवादी उदयलाल द्वारा आयल मिल के एमआईपी. विद्युत कनेक्शन हेतु प्रस्तुत पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही कर डिमांड नोटिस हेतु भिजवाकर ऊपर सभी अधिकारियो से क्लीयर करवाने एवंज मे 1.00 लाख रूपये रिश्वत की मांगकर 20,000 रूपये अपने कार्यालय मे ही पूर्व में ले लिये थे। तथा 30,000 रूपये रिश्वत राशि दो दिवस पश्चात परिवादी उदयलाल से लेने पर सहमत हुआ।
एसीबी की ओर से रूपयों की मांग सत्यापन वार्ता के अनुसरण में आजगुरूवार को परिवादी उदयलाल से सहायक अभियन्ता मुकेश बैरवा ने रिश्वत राशि 30,000 रूपये अपने कार्यालय कार्मिक विनोद कुमार को देने के लिए कहा। विनोद कुमार द्वारा रिश्वत राशि गिनकर अपने पास रखी जिस पर 30,000 रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा-प्रथम को शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी उदयलाल के ऑयल मिल्स हेतु एम.आई.पी विधुत कनेक्शन हेतु डिमांड नोटिस जारी करने एवं पत्रावली उच्च अधिकारियो तक भिजवाने की एवंज मे 1.00 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांगकर परेशान किया जा रहा था।
जिस पर एसीबी अजमेर रेंज के उप महानिरीक्षक कालुराम रावत के सुपरवीजन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा-प्रथम के नेतृत्व में आज पारसमल, उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा-प्रथम ने ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी मुकेश बैरवा, सहायक अभियन्ता, व विनोद कुमार वाणिज्यक सहायक प्रथम, को 30,000 रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।
एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरवीजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्जकर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।
