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सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। किसानों, पशुपालकों एवं मछुआरों के सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शनिवार को 42,000 करोड़ रुपये से अधिक की कृषि परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इसमें प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ शामिल है। इसके साथ ही कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 1100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया गया।
राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, पूसा संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का जिला स्तरीय सीधा प्रसारण कृषि उपज मण्डी प्रांगण, चित्तौड़गढ़ में किया गया, जिसमें जिलेभर के कृषक, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उत्साहपूर्वक शामिल हुए।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि इन दोनों योजनाओं पर लगभग 35,000 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे, जिससे किसानों का समग्र कल्याण, उत्पादन वृद्धि और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के माध्यम से देश में दालों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा, जिससे भारत दलहनी फसलों में आत्मनिर्भर बनेगा और आयात पर निर्भरता घटेगी। वहीं प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना के माध्यम से देश के कृषि अवसंरचना और भंडारण क्षमता को सशक्त बनाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि देश के 100 ऐसे जिलों में, जहाँ कृषि उत्पादन औसत से कम है, ‘आकांक्षी जिला योजना’ लागू की जाएगी। यह योजना तीन ‘सी’ – कोलैबोरेशन (सहयोग), कन्वर्जेंस (अभिसरण) और पॉजिटिव कम्पीटिशन (स्वस्थ प्रतिस्पर्धा) पर आधारित होगी। इसके तहत 36 विभिन्न योजनाओं का समन्वय किया जाएगा जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में ठोस सुधार होगा।
प्रधानमंत्री ने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की भी घोषणा की, ताकि किसानों की आय में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित हो सके।
जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रगतिशील कृषक, एफपीओ प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, नाबार्ड अधिकारी, आईएफएफसीओ के क्षेत्रीय प्रबंधक तथा कृषि विभाग से संबंधित समस्त अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लगभग 250 से 300 कृषक एवं विभागीय कार्मिकों ने भाग लिया।
