चित्तौड़गढ़ - भवनों एवं सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु ‘सघन निरीक्षण अभियान’
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चित्तौड़गढ़ - अजब बेबसी..बंदर और मदारी की रस्साकशी....!

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1 से 30 नवम्बर तक चलेगा राज्यव्यापी अभियान

सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा सड़कों एवं भवन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से “सघन निरीक्षण अभियान” 1 नवम्बर से 30 नवम्बर 2025 तक चलाया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव सुधांश पंत द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।


आदेशानुसार, प्रदेश में भवनों एवं सड़कों के निर्माण तथा मरम्मत कार्य विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। समय-समय पर इन कार्यों की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। ऐसे में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों हेतु निरीक्षण समितियों का गठन किया गया है।


जिला कलक्टर आलोक रंजन ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले में भी इस अभियान के तहत संबंधित विभागों के कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण समितियां निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, मानकों और तकनीकी बिंदुओं की जांच कर अपनी रिपोर्ट जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेंगी।


कलक्टर ने बताया कि प्राप्त निरीक्षण रिपोर्टों को उनकी अभिशंसा सहित संबंधित विभाग के प्रभारी सचिव को प्रेषित किया जाएगा, जिससे भविष्य में कार्यों की गुणवत्ता और अधिक सुदृढ़ की जा सके।


निरीक्षण समितियों का गठन सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरीय विकास एवं आवास, स्वायत्त शासन विभाग तथा समग्र शिक्षा अभियान के भवन कार्यों के लिए किया गया है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों हेतु अधीक्षण अभियंता (अन्य वृत से) और अधिशाषी अभियंता (अन्य जिले के गुणवत्ता नियंत्रण खंड से) समिति में शामिल किए जाएंगे।

नगरीय विकास एवं आवास तथा स्वायत्त शासन विभाग के कार्यों हेतु अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता (गुणवत्ता नियंत्रण खंड) और अधिशाषी अभियंता (नगरीय विकास या स्वायत्त शासन विभाग) समिति में रहेंगे।

इसी प्रकार समग्र शिक्षा अभियान के भवन कार्यों हेतु अधीक्षण अभियंता (संबंधित वृत), अधिशाषी अभियंता (गुणवत्ता नियंत्रण खंड) और अधिशाषी अभियंता (समग्र शिक्षा अभियान) समिति में रहेंगे।


कलक्टर आलोक रंजन ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे निरीक्षण समितियों को आवश्यक सहयोग और अभिलेख उपलब्ध कराएं, ताकि अभियान के दौरान कार्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सके।


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