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सीधा सवाल। निम्बाहेड़ा।
राजस्थान की 16 वीं विधानसभा के तीसरे सत्र (बजट सत्र) के अंतर्गत शुक्रवार को विधानसभा में अनुदान की मांग संख्या 39 नगरीय विकास एवं आवासन तथा संख्या 40 स्वायत्त शासन पर विचार पर चर्चा के दौरान पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपलानी कांग्रेस के पूर्व शासन काल मे हुए भ्रष्टाचार एवं कांग्रेस की नीतियों पर जमकर बरसे।
विधायक कृपलानी ने सदन में कहा कि कांग्रेस के शासन में जहां विकास कार्यों को लेकर जोधपुर-कोटा या जयपुर-कोटा पर ही ध्यान केंद्रित रहा, वहीं इसके उलट भाजपा की सरकार के द्वारा पेश बजट में सम्पूर्ण राज्य के गांव-गांव, शहर-शहर का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। कांग्रेस के शासनकाल में जनता की गाढ़ी कमाई को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का जिस प्रकार से कार्य किया गया, यह उसी का नतीजा है कि राजस्थान की जनता ने आपको विपक्ष में बिठाया है। कृपलानी ने कहा कि यह डबल इंजन की सरकार है, जो भ्रष्टाचार को भी खत्म करेगी और राज्य में विकास कार्य भी करेगी।
विधायक कृपलानी ने स्वायत्त शासन मंत्री से आग्रह किया कि पिछली सरकार के समय चलाये गए प्रशासन शहरों के संग अभियान में कांग्रेस के द्वारा अपने चहेतों को स्टेट ग्रांट में पट्टों की बंदरबांट कर करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया, उसकी भी जांच की जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में जिन लोगों को शिविरों के माध्यम से राहत नही मिली, उन्हें दोबारा शिविर लगाकर कम दर पर पट्टे बनाकर राहत देने के लिए स्वायत्त शासन मंत्री से आग्रह किया।
विधायक कृपलानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए शहरी विकास के क्षेत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के द्वारा नित नए नवाचार किए जा रहे हैं, जो सफल होंगे, जिससे आमजन के जीवन शैली को और आसान बनाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जनहितैषी भाजपा सरकार द्वारा आमजन के सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस के राज में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की हर छोटी से बड़ी कार्य योजनाओं को बंद कर ठंडे बस्ते में डाल दी गई, जिन्हें अब वर्तमान सरकार पुनः पूरा कर रही है।
सदन में विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए विधायक कृपलानी ने कहा कि एक राज्य-एक चुनाव पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा के द्वारा दिये गए वक्तव्य को विपक्ष ने हंसी में उड़ाया है, उनको बताना चाहूंगा कि राज्य में वन स्टेट-वन इलेक्शन करवाकर राजस्थान सरकार ने इतिहास रचने की तैयारी कर ली है।
