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सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। जिला अभिभाषक संस्थान चित्तौड़गढ़ की साधारण सभा की बैठक संस्थान अध्यक्ष एस.पी. सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों एवं निर्णयों को सर्वसम्मति से पारित किया गया।
संस्थान के सचिव नरेन्द्र योगी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि 16 जुलाई से वकालतनामा शुल्क ₹350 के स्थान पर ₹400 अनिवार्य रूप से लागू होगा, जिसे सभी अधिवक्ताओं को पक्षकारों की पैरवी के दौरान लगाना आवश्यक होगा।
साथ ही वेलफेयर संबंधी किसी भी निर्णय में केवल वही अधिवक्ता भाग ले सकेंगे जो वेलफेयर कमेटी के सदस्य होंगे। पक्षकार द्वारा अधिवक्ता बदलने की स्थिति में अब एन.ओ.सी. लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
संस्थान की नई सदस्यता राशि ₹11 हजार निर्धारित की गई है। वहीं आगामी कार्यकारिणी चुनावों के लिए सुरक्षा राशि तय की गई, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु ₹21 हजार, उपाध्यक्ष व सचिव हेतु ₹15 हजार, कोषाध्यक्ष हेतु ₹10 हजार तथा सह सचिव एवं पुस्तकालय प्रभारी के लिए ₹5 हजार की राशि जमा करनी होगी। संस्थान की निर्माण समिति के संयोजक ओमप्रकाश शर्मा ने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधायक चन्द्रभान सिंह आक्या के प्रयासों से यू.आई.टी. द्वारा ₹10 लाख की लागत से अधिवक्ता कार पार्किंग टीन शेड और ₹10 लाख की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने के वर्क ऑर्डर जारी किए गए। साथ ही न्यायालय परिसर में ₹3 लाख की लागत से दो ट्यूबवेल पंपसेट सहित लगाए गए।
इसके अतिरिक्त, आदित्य सीमेंट प्लांट सावा के सौजन्य से ₹15 लाख की लागत से चेम्बर्स व लिटिगेंट शेड पर सोलर पैनल लगाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ, जिस पर शीघ्र कार्य प्रारंभ होगा।
सभा में मौजूद सभी अधिवक्ताओं ने विधायक आक्या एवं सीमेंट प्लांट प्रबंधन का आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष सावन श्रीमाली ने सोलर पैनल से जुड़ी बिजली व्यवस्था पर अपने सुझाव दिए।
सभा में उपाध्यक्ष अनुराग दाधीच, कोषाध्यक्ष संदीप सेठिया, सह सचिव हिमांशु कीर, पुस्तकालय प्रभारी शुभम सुखवाल, बद्रीगिरी गोस्वामी, प्रदीप काबरा, शैलेन्द्र सिंह राव, शंकरपुरी गोस्वामी सहित अनेक वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का संचालन ललित लढ़ा ने किया व आभार सचिव नरेन्द्र योगी ने व्यक्त किया।
