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सीधा सवाल। कपासन। राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने लालसोट तहसील कार्यालय पर अधिवक्ताओं के उग्र समूह द्वारा किए गए हमले के विरोध में ज्ञापन सौंपा। संघ की ओर से मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को संबोधित यह ज्ञापन उपखंड अधिकारी कपासन राजेश सुवालका को दिया गया।
संघ ने ज्ञापन में बताया कि 19 अगस्त को लालसोट तहसील कार्यालय भवन में अधिवक्ताओं के एक समूह ने जबरन प्रवेश कर तहसीलदार अमितेश मीणा और मंत्रालयिक कर्मचारियों के साथ मारपीट, धक्का-मुक्की, दुर्व्यवहार और तोड़फोड़ की। इस दौरान सरकारी दस्तावेजों को भी नुकसान पहुंचाया गया और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया।
संघ ने कहा कि घटना के तत्काल बाद तहसीलदार ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। इससे नाराज होकर तहसीलदार और मंत्रालयिक कर्मचारी थाने के बाहर धरने पर बैठने को मजबूर हुए।
कर्मचारी संघ ने इसे गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति और राजकार्य में बाधा बताते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी, अधिवक्ता लाइसेंस निरस्त करने, तहसील कार्यालयों में स्थायी सुरक्षा व्यवस्था और राजस्व न्यायालयों में अधिवक्ताओं के आचरण संबंधी दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की।
संघ ने कहा कि यदि दोषियों पर कड़ी कार्यवाही नहीं हुई तो कर्मचारियों का मनोबल टूटेगा और भविष्य में ऐसे हमले लगातार बढ़ते रहेंगे।
