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सीधा सवाल। डूंगला। उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत फलोदड़ा एवं नौगावां में ग्रामीण सेवा शिविर 2025 का सफल आयोजन किया गया। सरकार का उद्देश्य गाँव-गाँव तक प्रशासन पहुँचाना और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।
फलोदड़ा गाँव के चार साथी, देवीलाल पुत्र शंकरलाल, प्रताप पुत्र हमेरा, रामलाल पुत्र केशुराम, और हरलाल पुत्र नारायण मीणा लंबे समय से एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे थे। उनके पास शामिल खाते में ज़मीन थी जिसका बंटवारा करना था। अक्सर ऐसे मामलों में सालों तक विवाद चलता रहता है, लेकिन इन चारों ने फैसला किया कि वे आपसी सहमति से इस समस्या का हल निकालेंगे।
ग्रामीण सेवा शिविर में सभी ने उपस्थित होकर सहमति विभाजन हेतु आवेदन किया। राजस्व विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रस्ताव तैयार कर विभाजन को पूर्ण करवाया।
आख़िरकार, उन्होंने बिना किसी विवाद के ज़मीन का बंटवारा कर लिया। जब उन्होंने कागज़ पर दस्तख़त किए, तो उनके चेहरे पर संतोष की एक अलग ही चमक थी। यह केवल ज़मीन का बंटवारा नहीं था, बल्कि आपसी संबंधों को मज़बूत करने की एक मिसाल थी।
इसी प्रकार विभिन्न विभागों द्वारा कार्य संपादित किए गए जिनमें राजस्व विभाग द्वारा नामांतरण, गिरदावरी, खातेदारी विवादों का निस्तारण, 60 से अधिक खातों में सम्मानजनक नाम शुद्ध किए गए, मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र जारी करना प्रमुख रहा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन प्रकरणों का निराकरण, पालनहार सत्यापन एवं नवीन आवेदन, कन्यादान योजना के संबंध में जागरूक किया। पंचायती राज विभाग द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना के तहत बीपीएल परिवारों का सर्वे किया जा रहा है, स्वामित्व योजना में ग्रामीणों के आवास के पट्टे जारी किए जा रहे हैं, आरआरसी का चयन किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवाइयों का वितरण, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पालना योजना व पोषण अभियान के अंतर्गत लाभ प्रदान, कृषि विभाग द्वारा प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के तहत बीमें किये गये एवं किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं योजनाओं की जानकारी तथा विद्युत विभाग द्वारा बिल सुधार, नए कनेक्शन और अन्य समस्याओं का निस्तारण किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा 40 पशुपालकों के मुख्यमन्त्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमे किये गये । शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे । अधिकांश समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शेष प्रकरणों को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए गए। ग्रामीणों ने सरकार की इस पहल की सराहना की।
