चित्तौड़गढ़ - भगवानपुरा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का जिला कलक्टर ने किया अवलोकन
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चित्तौड़गढ़ - अजब बेबसी..बंदर और मदारी की रस्साकशी....!

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ग्रामीणों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश


सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। राज्य सरकार द्वारा आमजन तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने एवं समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे “ग्रामीण सेवा शिविर” अभियान के तहत गुरुवार को निंबाहेड़ा उपखंड की ग्राम पंचायत भगवानपुरा में शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कलक्टर आलोक रंजन ने शिविर स्थल पर पहुंचकर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया तथा उपस्थित ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर शिविर की गतिविधियों की जानकारी ली।


जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करे कि कोई भी पात्र लाभार्थी शासन की योजना से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सेवा शिविर जनकल्याण की भावना से प्रेरित होकर आयोजित किए जा रहे हैं, अतः इनका उद्देश्य केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि वास्तविक लाभ पहुंचाना है। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों से कहा कि वे शिविर में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपनी समस्याओं एवं योजनाओं से संबंधित आवश्यक कार्यों का मौके पर ही निस्तारण करवाएं।


शिविर में राजस्व, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, श्रम, उद्यान, विद्युत, जलदाय सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिन पर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया और योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए।


शिविर में कई ग्रामीणों के नामांतरण, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, श्रमिक पंजीयन, मनरेगा जॉब कार्ड, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, लाडली बहना योजना आदि से संबंधित प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।


इस अवसर पर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, राजस्व अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।


जिला कलक्टर ने कहा कि शिविरों के माध्यम से ग्रामीण अंचल के नागरिकों तक शासन की योजनाओं की जानकारी एवं लाभ पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे शिविर के पश्चात भी गांवों में जाकर फॉलो-अप कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि वास्तविक लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।


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