चित्तौड़गढ़ - ग्राम पंचायत विजयपुर एवं ओडुन्द में राज्य सरकार की पहल से ग्रामीणों को मिला जीवन में नया आत्मविश्वास
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चित्तौड़गढ़ - अजब बेबसी..बंदर और मदारी की रस्साकशी....!

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सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण जनों की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविर 2025 अभियान के अंतर्गत 30 अक्टूबर को उपखण्ड प्रशासन चित्तौड़गढ़ द्वारा ग्राम पंचायत विजयपुर एवं ओडुन्द में शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में अनेक ग्रामीणों की वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान हुआ, जिससे लोगों में प्रसन्नता और भरोसा दोनों देखने को मिला।

शिविर में उपस्थित आशा आचार्य, पत्नी स्व. नारायण आचार्य ने भावुक शब्दों में बताया कि उन्होंने लगभग तीन माह पूर्व अपने पुश्तैनी मकान के पट्टे हेतु आवेदन किया था। उन्हें अपने घर के पुनर्निर्माण के लिए बैंक से ऋण की आवश्यकता थी, परंतु पट्टा नहीं होने के कारण लोन स्वीकृत नहीं हो पा रहा था।

शिविर में अधिकारियों की तत्परता से उनका पट्टा तैयार होकर मिल गया, जिससे अब उन्हें बैंक से ऋण प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा “राजस्थान सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम जैसे परिवारों के लिए ऐसे शिविर आयोजित कर हमारी वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान किया। अब मैं अपने मकान को नया रूप दे सकूंगी।”



सफलता की कहानी - ग्राम पंचायत ओडुन्द


इसी प्रकार, ग्राम पंचायत ओडुन्द के फतह सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी लाखा का खेडा ने बताया कि उन्होंने अपने पुश्तैनी आवास के पट्टे के लिए काफी समय पहले आवेदन किया था। ग्रामीण सेवा शिविर 2025 में उनका आवेदन निस्तारित कर हाथों-हाथ पट्टा प्रदान किया गया।


फतह सिंह ने प्रसन्न होकर कहा “ऐसे शिविर अगर समय-समय पर आयोजित किए जाएं, तो मेरे जैसे कई ग्रामीणों को तुरन्त सहायता और राहत मिल सकेगी। मुझे यह पट्टा मिलने से जो आत्मसंतुष्टि और सुख प्राप्त हुआ है, वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।”


जनकल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता


राज्य सरकार की ग्रामीण सेवा शिविर योजना वास्तव में जन-जन की आशा और विश्वास की योजना बन चुकी है। इन शिविरों के माध्यम से प्रशासन लोगों के द्वार तक पहुँचकर उनके जीवन में परिवर्तन ला रहा है।

पंचायती राज विभाग के अधिकारीगणों ने बताया कि इस प्रकार के शिविरों के माध्यम से राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, आवास, श्रम, जल, विद्युत, कृषि सहित अनेक विभागों की सेवाएँ एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों को जिला मुख्यालय या अन्य दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे।


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