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बैठक में जिले में डीएमएफटी योजना के अंतर्गत अब तक स्वीकृत एवं संचालित विकास कार्यों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की गई। इसके साथ ही वर्ष 2025-26 में जारी प्रशासनिक स्वीकृतियों (AS) के विरुद्ध तकनीकी स्वीकृति (TS) एवं वित्तीय स्वीकृति (FS) की स्थिति की भी विभागवार समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों पर चर्चा की गई।
बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, नगर निकाय, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, श्रम विभाग, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल सहित डीएमएफटी से संबंधित सभी विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
जिला कलक्टर ने बैठक में निर्देश दिए कि डीएमएफटी योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। जिन प्रकरणों में तकनीकी अथवा वित्तीय स्वीकृति लंबित है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि कार्यों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की देरी न हो।
उन्होंने कहा कि डीएमएफटी योजना का मुख्य उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों में निवासरत लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए योजनाओं का अधिकतम लाभ आमजन तक पहुंचाएं। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि जिन कार्यों में सीसी अथवा अन्य आवश्यक दस्तावेज लंबित हैं, उन्हें शीघ्र प्रस्तुत कर प्रकरणों का निस्तारण कराया जाए।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय पाठक ने डीएमएफटी योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
बैठक के अंत में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे डीएमएफटी से संबंधित कार्यों की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करें, ताकि लंबित प्रकरणों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
इस दौरान कोषाधिकारी दिग्विजय सिंह झाला सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
