चित्तौड़गढ़ / बेंगू - भूमि आवंटन का अभाव बन रहा पोस्ट ऑफिस के स्थायी भवन की राह में रोड़ा

सीधा सवाल। बेगूं। वर्तमान में मोबाइल, वॉट्सअप, ई-मेल जैसी तकनीक आने से पोस्टकार्ड-लिफाफे आदि भेजने का चलन जरूर कम हो गया है, लेकिन सरकार ने डाकघरों एवं उनके कर्मचारियों का उपयोग लेने के लिए डाकघरों को भी काफी हाईटेक किया है, ऑर्डिनरी, स्पीड पोस्ट, बैंकिंग, सुकन्या समृद्वि योजना जैसी योजनाओं के चलते अब डाकिया का दायरा चिट्ठी वितरण तक ही सीमित नहीं रहा है। इसके बावजूद प्रदेश में अधिकांश डाक घर किराए के भवनों में ही संचालित है। इसी सूची में एक बेगूं उप डाकघर भी है, जिसे आजादी के बाद से अभी तक स्थायी भवन नहीं मिल पाया है। बेगूं क्षेत्र में विकास कार्यों की दिशा में बढ़ते कदमों में यदि एक कदम बेगूं उप डाकघर को स्थाई भवन के लिए भी बढ़ाया जाए तो बेहतर रहेगा। विकास कार्यों का हवाला देने वाले जनप्रतिनिधियों को इस दिशा में भी कदम बढ़ाने की जरूरत है। जानकारी के अनुसार आजादी के 77 वर्ष से अधिक का समय गुजरने के बाद भी बेगूं उप डाकघर आज भी अपने स्थायी भवन का इंतजार कर रहा है। उक्त समस्या से चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने संचार मंत्री को भी अवगत करवाया, तो संचार मंत्री द्वारा सांसद सीपी जोशी को अवगत करवाया गया कि भूमि आवंटन नहीं होने से इस हेतु बजट रिलीज नहीं हो सकता है। इधर उप डाकपाल बेगूं द्वारा 31 जुलाई को जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़, उपखंड अधिकारी बेगूं, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बेगूं को उप डाकघर बेगूं के लिए भूमि आवंटन का पत्र लिखा गया। बताया गया कि उप डाकघर बेगूं आजादी के बाद से ही किराए के भवन में संचालित होता आ रहा है, जिसे लीज डीड के अनुसार समय पूरा हो जाने पर समय-समय पर बदलना पड़ता है। इससे आम जनता को बहुत ही ज्यादा असुविधा होती हैं एवं भारत सरकार के अधीन संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं जिनमें बैंकिंग लेन-देन, डाक आदान-प्रदान, मनीऑर्डर, आधार अद्यतन सुविधा, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम विश्वकर्मा टूल किट एवं डाकघर सम्बंधित अन्य कार्य के लिए आम जनता को भटकना पड़ता है। उप डाकघर बेगूं के अधीन बेगूं एवं आसपास के 200 गांव आते हैं, जिनमे 22 शाखा डाकघर संचालित हैं जिनका लेखा कार्यालय बेगूं हैं। इसके अतिरिक्त जावदा क्षेत्र के समस्त गांव (6 शाखा डाकघर) भी बेगूं उप डाकघर के अधीन हैं। स्वयं का भवन नहीं होने के कारण पोस्ट ऑफिस समय समय पर किराये की दुकानों में संचालित होता चला आ रहा हैं, जिस कारण विभागीय स्तर पर भवन सम्बंधित किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति में दुकान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है एवं छोटी जगह में संचालित होने के कारण समस्त विभागीय सेवाएं प्रदान नहीं की जा सकती हैं, साथ ही आम जनता के बेठने एवं वरिष्ठजन के लिए भी पर्याप्त सुविधा नहीं हैं। पत्र में बताया गया कि बेगूं उपखंड क्षेत्र में समस्त राजकीय कार्यालय के पास अपना भवन हैं परन्तु भारत सरकार के अधीन संचालित पोस्ट ऑफिस हेतु जमीन आवंटन नहीं होने के कारण किसी प्रकार का भवन निर्माण नहीं किया जा सका हैं, जबकि जमीन आवंटन हेतु इस कार्यालय द्वारा पूर्व में भी वर्ष 2016-2017 में अब तक कई बार स्थानीय प्रशासन एवं कार्यालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ से निवेदन किया गया हैं परन्तु अभी तक उप डाकघर बेगूं के लिए भवन निर्माण हेतु जमीन आवंटन करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है।