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सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। राजस्थान में सरकार एवं पुलिस विभाग की सक्रियता के चलते विगत वर्षों में बंधुआ श्रमिक उन्मूलन अधिनियम, 1976 एवं मानव दुर्व्यापार से संबंधित कई प्रकरणों में ठोस कार्यवाही हुई है। अनेक पीड़ितों को बंधुआ मुक्ति प्रमाणपत्र जारी कर पुनर्वास के प्रयास भी किए गए हैं। बावजूद इसके समाज से इस कलंक को पूर्ण रूप से मिटाने के लिए सामूहिक एवं सतत प्रयास आवश्यक हैं।
यह विचार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़ एवं गायत्री सेवा संस्थान, उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में पंचायत समिति भवन स्थित सभागार में आयोजित बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एवं मानव दुर्व्यापार पर एकदिवसीय संवेदीकरण प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार गोयल ने व्यक्त किए। गोयल ने कहा कि सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं की सामूहिक भूमिका पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास एवं दोषियों की पहचान में बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रशिक्षण समाज में जागरूकता लाने की दिशा में सार्थक पहल हैं।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए गायत्री सेवा संस्थान के निदेशक एवं बाल अधिकार विशेषज्ञ डॉ. शैलेंद्र पंड्या ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के आधार पर राजस्थान में सामने आ रही चुनौतियों, सरकारी प्रयासों एवं विभागीय समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बंधुआ श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत पुनर्वास हेतु पीड़ितों को विशेष आर्थिक सहायता का प्रावधान है।
कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला ने कहा कि बंधुआ मजदूरी एवं मानव तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में आमजन की जागरूकता सबसे अहम है। पुलिस विभाग ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है।
विषय विशेषज्ञ के रूप में इंटरनेशनल जस्टिस मिशन के अधिवक्ता जॉन जेम्स ने बंधुआ श्रमिक उन्मूलन अधिनियम, मानव दुर्व्यापार से संबंधित कानूनी प्रावधानों और सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।
इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण इकाई के उपनिदेशक ओमप्रकाश तोषनीवाल, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष प्रियंका पालीवाल एवं विशेषज्ञ मामूनी खान ने राजस्थान में हुए विभिन्न रेस्क्यू अभियानों, पीड़ितों को प्रदत्त मुआवजों एवं पुनर्वास योजनाओं की जानकारी साझा की।
कार्यशाला के दौरान “राइस फैक्ट्री” नामक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई, जिसमें बंधुआ श्रमिकों की पहचान के संकेतकों एवं रिपोर्टिंग की गोपनीयता के महत्व को रेखांकित किया गया।
सत्र में केस स्टडी, संवाद एवं कानूनी प्रक्रियाओं पर खुली चर्चा आयोजित की गई। प्रतिभागियों को समाज में इन विषयों पर जागरूकता फैलाने के व्यावहारिक उपायों की जानकारी दी गई।
कार्यशाला में विभिन्न विभागों, पुलिस, चाइल्डलाइन एवं गायत्री सेवा संस्थान के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन आशिता जैन ने किया।
