views
जनसुविधा और विकास योजनाओं की प्रगति का कलक्टर ने लिया जायजा
सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। जिला कलक्टर आलोक रंजन ने तहसील एवं उपखण्ड कार्यालय क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली, अभिलेख रख-रखाव, राजस्व प्रकरणों की स्थिति, निर्माण कार्यों की प्रगति तथा जनहित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।
निरीक्षण के दौरान कलक्टर ने राजस्व विभाग, भू-अभिलेख, स्थापना, पुलिस, चिकित्सा, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, जलदाय, विद्युत, कृषि, पशुपालन, पंचायत समिति आदि विभागों के अधिकारियों से विभागवार जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अभिलेखों की जांच कर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने, पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने तथा कार्यालयों में स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान तहसील कार्यालयों में उपस्थित कार्मिकों की उपस्थिति रजिस्टर जांची गई। अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जनसामान्य के कार्यों में किसी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कलक्टर ने पंचायत समिति स्तर पर भी निरीक्षण किया। पंचायत समिति अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रत्येक गांव में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ग्राम स्तर पर निगरानी तंत्र मजबूत करने के निर्देश दिए।
पशुपालन विभाग को मुख्यमंत्री मेला पशु बीमा योजना के प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। अब तक जारी दावों एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए गए।
लोक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, निर्माण सामग्री की जांच नियमित रूप से करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग को विद्युत आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने एवं शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए निर्देश दिए गए।
पुलिस विभाग को यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने, सार्वजनिक स्थलों पर अनुशासन कायम रखने तथा संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त गश्त लगाने के निर्देश दिए गए।
कलक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी टीम भावना के साथ कार्य करें, ताकि जिले की विकास योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक समय पर पहुंच सके। उन्होंने आगामी 4 नवम्बर 2025 को आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक के लिए विभागवार रिपोर्ट तैयार रखने के निर्देश दिए।
