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सीधा सवाल। निंबाहेड़ा। प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए और शिक्षा को संबल देने के उद्देश्य से विद्यालयों को क्रमोन्नत करना, अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय खोलना जैसे काम किए हैं जिन का श्रेय लगातार लिया जा रहा है। व्यवस्थाओं को लेकर जहां लगातार काम करने के दावे किए जा रहे हैं वही धरातल की स्थिति यह है कि सरकारी स्कूलों के उन्नत इंतजामों की बजाय मूलभूत सुविधाओं को ही तरस रहे हैं। हालात यह है कि राजनीतिक श्रेय लेने के लिए ताबड़तोड़ तरीके से विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया लेकिन अब स्कूलों में सरकार के भरोसे पर विद्यार्थियों ने प्रवेश तो ले लिया लेकिन अब इन विद्यालयों में ना तो शिक्षक हैं और ना ही इनके पास पुस्तके तक पहुंच पाई है। ऐसे में सरकार के भरोसे भविष्य सुधारने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। इस पर हालात ये हैं कि जिम्मेदार व्यवस्थाएं जुटाने की बजाय सिस्टम की खामियां निकालकर लापरवाही पर पर्दा डालने की कवायद में जुटे हुए हैं।
तीन माह होने को आए, परेशान छात्र और अभिभावक
दरअसल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसा जिले के निंबाहेड़ा ब्लॉक में स्थित है जिसे इसी शैक्षणिक सत्र में 26 जून 2022 को बजट घोषणा के अनुरूप माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत कर दिया गया। गांव में 12वीं तक का विद्यालय खुलने के बाद यहां कक्षा 11 और कक्षा 12 में विद्यार्थियों ने प्रवेश भी ले लिया। लेकिन स्कूल खुलने के लगभग 3 माह पूरे होने के बाद जहां इस विद्यालय में बच्चों को प्रवेश तो दे दिया गया लेकिन उनके लिए ना तो किताबे पहुंच पाई और ना ही अब तक शिक्षक पहुंच पाए हैं। हालात यह है कि स्कूल खुलने के बाद से ही विद्यार्थी शिक्षक और पुस्तकों के लिए परेशान हैं। एक और जहां सरकारी व्यवस्थाओं के जरिए पुस्तके नहीं मिल पा रही है वही निशुल्क उपलब्ध होने के कारण पुस्तक विक्रेता भी इन पुस्तकों को मंगवाने से परहेज करते हैं। ऐसे हालातों में बिना गुरु जी और बिना पुस्तक ज्ञान अर्जन करने वाले विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर अभिभावक भी चिंतित हैं।
दो माह बाद है अर्धवार्षिक परीक्षाएं
एक और जहां विद्यार्थियों के लिए ना तो विद्यालय में शिक्षक उपलब्ध हैं और ना ही पुस्तके उपलब्ध हैं वहीं दो माह बाद इन विद्यार्थियों के अर्धवार्षिक परीक्षा का शिविरा पंचांग के अनुसार परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित है। बताया जाता है कि अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के जहां कक्षा 11 में सत्रांक जोड़े जाते हैं वही कक्षा 12वीं में 20 अंक अधिकतम अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के आधार पर विद्यार्थियों को प्राप्त होते हैं। ऐसे में यह परीक्षाएं विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लेकिन किताबें नहीं पहुंचने के कारण अभिभावक और विद्यार्थियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें दिखने लगी है।
इधर निकाल रहे हैं एक दूसरे की कमी
एक और जहां छात्रों को लगभग तीन माह तक अध्ययन का नुकसान उठाना पड़ा है वहीं विभाग के जिम्मेदार अब एक दूसरे पर कमी निकाल रहे हैं। विद्यालय के संस्था प्रधान का कहना है कि ऑनलाइन नहीं होने के कारण डिमांड नहीं भेजी जा सकी और इस वजह से विद्यार्थियों के पास पुस्तकें नहीं पहुंची है। वहीं विभाग के जिम्मेदारों का कहना है कि ऐसी स्थिति में संबंधित पीओ विद्यालय से अथवा ब्लॉक स्तर से वैकल्पिक व्यवस्थाएं जुटाई जानी चाहिए थी। ऐसे में साफ है कि एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल कर छात्रों के साथ हुई लापरवाही पर पर्दा डालने की कवायद की जा रही है।
तो फिर निरीक्षण के नाम पर पेट्रोल क्यो फूंक रहे अधिकारी
जानकारी में सामने आया है कि विद्यालय शुरू होने के साथ ही संबंधित पीओ विद्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जिले के आला अधिकारियों जिनमें जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के अधिकारी के साथ ही शिक्षा विभाग में संचालित हो रही विपिन समग्र शिक्षा योजनाओं के अधिकारी निरीक्षण करते हैं। शिक्षा विभाग के जानकारों के अनुसार प्रत्येक स्तर के अधिकारी का निरीक्षण कार्यक्रम तय होता है जिसकी रिपोर्ट मुख्यालय तक भेजी जाती है। ऐसे में यह अधिकारी अपने कार्यालय के आसपास स्थित विद्यालयों का निरीक्षण कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों और मुख्यालय तक भिजवा दी जाती है। और संभव है कि इसी वजह से तथ्यात्मक जानकारी सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे हालातों में अब यह सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर जहां जरूरत है वहां न तो व्यवस्थाएं हैं और ना ही जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को इस बात की जानकारी है तो फिर बेवजह सरकार का राजस्व इन अधिकारियों के निरीक्षण के नाम पर पेट्रोल फूंकने में क्यों खर्च किया जा रहा है।
मौका मिला और निकल लिए 'गुरुजी'!
शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो न केवल बांसा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अपितु जिले के कई विद्यालयों में ऐसी स्थिति है कि यहां से विभिन्न विषयों की व्याख्या स्थानांतरण सरकार द्वारा तबादलों पर छूट मिलते ही यहां से रवाना हो चुके हैं। भर्ती प्रक्रिया के दौरान आवंटित जिलों में दो वर्ष का प्रोबेशन काल पूरा होने के बाद जिस भी माध्यम से उत्तर मिलता है शिक्षक अपने गृह जिलों के पदस्थापन की प्रक्रिया में लग जाते हैं और येन केन प्रकारेण शिक्षक अपना तबादला अपनी इस जगह पर करवा लेते हैं जिसके चलते हालात लगातार खराब हो जाते हैं। हाल ही में तबादलों पर मिली छूट के बाद जिले से भी कई विषयों के विषय अध्यापक अपना जुगाड़ लगाकर अपना तबादला करा चुके हैं ऐसे में जो पहले से संचालित माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें ही शिक्षकों का टोटा है ऐसे हालातों में नव क्रमोन्नत विद्यालयों में व्यवस्थाओं के लिए शिक्षक उपलब्ध होने की सोचना भी बेमानी कहा जाएगा। फिलहाल जिले की शिक्षण व्यवस्था के लिए जिम्मेदारों को सरकार की नई भर्ती का इंतजार है उसके बाद संभावना जता रहे हैं कि शीघ्र भर्ती आने पर व्यवस्था हो जाएगी तब तक इधर उधर से शिक्षक लगाकर व्यवस्था की जा रही है।
इनका कहना है
विद्यालय क्रमोन्नत होने के बाद ऑनलाइन नहीं हो पाया इसलिए विद्यालय में विद्यार्थियों के पास पुस्तके उपलब्ध नहीं है। शिक्षकों के पद रिक्त हैं।
रतन लाल मेघवाल, कार्यवाहक प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसा
इनका कहना है
बाद में क्रमोन्नत कोई विद्यालयों की डिमांड नहीं जाने की वजह से ऐसी स्थिति बनी है, संबंधित प्राचार्य को अपने पीओ विद्यालय अथवा ब्लॉक से पुस्तकों की व्यवस्था करनी चाहिए, विद्यार्थियों के पास पुस्तके नहीं होना गलत है। शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए सरकार ने भर्ती निकाली है नियुक्ति होने पर पूर्ति हो सकती है।
प्रमोद दशोरा, कार्यवाहक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
