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शिक्षा विभाग के आयोजन से जुड़ा मामला
सीधा सवाल। चित्तौड़गढ़। प्रदेश सरकार सरकारी शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करते हुए निजी विद्यालयों से बेहतर वातावरण सरकारी विद्यालयों में बनाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए भामाशाह के जरिए आधारभूत विकास और सुविधा विस्तार का सहारा ले रही है। लेकिन चित्तौड़गढ जिले की शिक्षण व्यवस्था को संभालने वाले शिक्षा महकमे को मानो सरकार की मंशा से कोई लेना देना नहीं है। इसकी तस्वीर उस समय और साफ हो गई जब जिले की शिक्षण व्यवस्था को संबल देने वाले भामाशाहो को सम्मानित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी( मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा चित्तौड़गढ़ नोडल अधिकारी बनाया गया। इस विभाग के जिला अधिकारियों को कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी तो उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन के लिए निजी विद्यालय को ही उचित समझा। भामाशाह और प्रयोग सम्मान के लिए धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह के दौरान जिले के विभिन्न सरकारी भवनों का परहेज करते हुए निजी विद्यालय में इस समारोह का आयोजन किया गया। ऐसे में साफ हो गया है कि सरकार भले ही लाख प्रयास करें लेकिन जिले में अधिकारियों का निजी विद्यालयों से मोहभंग होने का नाम नहीं ले रहा है।
कार्ड छपवा कर गणमान्य जनों को किया निमंत्रित
कार्यक्रम आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग ने उम्दा तैयारी की और निजी विद्यालय को प्रचारित करने का पूरा प्रयास किया। शहर के गणमान्य जनों एवं भामाशाहो को बकायदा विद्यालय का नाम छपे कार्ड भेज कर निमंत्रित किया गया। जिससे कि अधिक संख्या में लोग आकर निजी विद्यालय की सुविधाओं को देख सकें। एक और सरकार सरकारी शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल रही है वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग के अधिकारी निजी विद्यालयों के जरिए उपकृत हो रहे हैं या फिर उन्हे उपकृत कर रहे हैं तो फिर ऐसे में सरकारी और निजी शिक्षण व्यवस्था की बराबरी की बात सोचना ही बेमानी है।
अहसान तले दबे अधिकारी कैसे हो कार्रवाई!
विभागीय सूत्रों का कहना है कि विभाग के द्वारा आयोजित होने वाले आयोजनों को बेहतर व्यवस्था के नाम पर निजी विद्यालयों में संपादित करने वाले अधिकारी इन निजी विद्यालयों के एहसान तले दबे हैं विभिन्न व्यवस्थाएं जो शिक्षा विभाग को करनी होती है व्यवस्थाओं का प्रबंधन और सुविधा उपलब्ध कराने का काम निजी विद्यालय करते हैं ऐसे में जब कभी इन विद्यालयों के खिलाफ शिकायत आती है तो या तो वह शिकायत ठंडे बस्ते में चली जाती है या फिर जांच के नाम पर इधर से उधर उन फाइलों को घुमाया जाता है। सूत्रों का यहां तक कहना है कि पूर्व में इसी कार्यालय के अधिकारियों के पास एक अन्य नामचीन विद्यालय के विरुद्ध 1 दिन पहले स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करने की शिकायत प्राप्त हुई थी लेकिन एहसान तले दबे अधिकारियों ने इतनी गंभीर शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं की बाद में उस शिकायत का निस्तारण किस प्रकार किया इसकी भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जो विवाद निजी विद्यालयों के संबंध में सामने आते हैं उन पर विभाग के जिम्मेदारों द्वारा किस प्रकार कार्रवाई की जाती है यह स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है।
कहीं यह तो वजह नहीं......!
शिक्षा विभाग में नियम विरुद्ध और बिना नियमों की पालना किए निजी विद्यालयों का संचालन करना कोई नई बात नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा राजेंद्र शर्मा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह हमारा ही एक हिस्सा है ऐसे में बिना योग्यता धारी शिक्षकों द्वारा अध्यापन करवाना, बिना पर्याप्त संसाधन मुहैया करवाए विद्यालयों का संचालन करना जैसे कई मामले हैं जिन पर इनका ही हिस्सा होने के कारण संभवत विभाग के अधिकारी कार्यवाही करने से परहेज कर रहे हैं।
प्रशासन के पास उपलब्ध है भवन विभाग रो रहा बजट का रोना
ऐसा नहीं है कि सरकारी आयोजनों को करने के लिए सरकारी विद्यालयों के पास व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं है। जिला मुख्यालय की बात की जाए तो जिला परिषद, पंचायत समिति के अतिरिक्त जिले के विद्यालयों तक में ऐसा आयोजन संपन्न करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। जिले के मुख्यालय पर स्थित सबसे बड़े उच्च माध्यमिक विद्यालय शहीद मेजर नटवर सिंह सात उच्च माध्यमिक विद्यालय में जहां चुनाव से लेकर विभिन्न सरकारी आयोजन किए जाते हैं वहां शिक्षा विभाग अपने आयोजन के लिए बजट नहीं होने का रोना रो रहा है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस भवन में कार्यक्रम करवाने के लिए बजट विभाग के पास नहीं है ऐसे में साफ है कि केवल जिम्मेदारी से बचने के लिए विभाग के अधिकारी निजी विद्यालयों को उपकृत करने का काम कर रहे हैं जिसके एवज में जिले के प्रशासनिक वर्ग और गणमान्य नागरिकों में इन विद्यालयों का मुफ्त प्रचार करने का 1 सूत्रीय कार्यक्रम में जुटे हैं। पंचायत समिति जिला परिषद के पास भी ऐसे भवन उपलब्ध है जहां इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा सकते हैं लेकिन इसके बावजूद एक निजी विद्यालय को विभाग द्वारा तवज्जो देना समझ से परे है।
इनका कहना है
निजी विद्यालय हमारा ही एक हिस्सा है और सरकारी विद्यालय के भवन में करने के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराने का बजट नहीं है। 12 अक्टूबर का आयोजन था 3 दिन जिला परिषद का कार्यक्रम था।
राजेंद्र शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय, चित्तौड़गढ़
जिला परिषद जिला प्रशासन के कार्यक्रम के लिए परिषद के हॉल का उपयोग करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। संबंधित विभाग चाहे तो इनके जरिए आयोजन करें।
सुरेश धाकड़, जिला प्रमुख, चित्तौड़गढ़
