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छोटीसादड़ी। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने राजस्थान सरकार पर कर्मचारियो के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा चिकित्सा व पुलिस विभाग के कर्मचारियो की छोड़कर अन्य सभी कर्मचारियो के वेतन से एक या दो दिन का वेतन काटने के आदेश जारी किए है जिसे अनुचित ठहराते हुए शिक्षक संघ ने वेतन कटौती के आदेश को निरस्त करने की मांग की है। जिला मंत्री गजेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने पूर्व में भी कोविड 19 के कारण मार्च का 15 दिवस का वेतन स्थगित किया था। उसका भुगतान भी अब तक नही किया। और अभी हाल ही में सभी कर्मचारियो का एक व दो दिवस का वेतन काटने का आदेश किया है,जो कि बिल्कुल भी न्यायोचित नही है। संगठन के संरक्षक महेश शर्मा सुमन ने कहा कि यह कर्मचारियो के साथ भेदभाव है। सभी कर्मचारी अपना योगदान हर तरीके से कोविड 19 में दे रहे है। अतः सरकार को इस वेतन कटौती के आदेश को वापस लेना चाहिए। संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री शांतिलाल जणवा ने इस प्रकार के आदेश से सभी कर्मचारियो में रोष की भावना व्याप्त है। सरकार को पूरा वेतन देने के साथ साथ समर्पित अवकाश के नकदीकरण पर लगायी रोक को भी हटाना चाहिए। अन्यथा संगठन को कर्मचारियो के साथ आन्दोलन पर आना पड़ेगा।
