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सीधा सवाल। बेगूं। कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति उप शाखा बेगूं द्वारा अपनी 11 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन शुक्रवार को उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया को सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि यदि विभाग द्वारा समय रहते मांग पत्र पर उचित कार्यवाही नहीं की जाती हैं, तो कृषि कार्मिको को आवन्टित समस्त फसल कटाई प्रयोग ऑनलाइन नही करके ऑफलाइन किए जायेंगे। जानकारी के अनुसार संपूर्ण राजस्थान में दिनांक 30 जून 2025 से सभी कृषि पर्यवेक्षक व सहायक कृषि अधिकारी अपने मांगपत्र पर उचित कार्यवाही करवाने के लिए आंदोलनरत है। आंदोलन के पांचवे चरण में समस्त ऑन लाइन कार्य का 18 अगस्त 2025 से बहिष्कार किया जा रहा है। कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति द्वारा अपनी 11 सूत्रीय मांगों में सातवे वेतन आयोग में उत्पन्न वेतन विसंगति यथा 2400 पे-ग्रेड की तीन लेवल । -7 को एक करके न्यूनतम वेतन 9840 किया जावे। पे - ग्रेड 2800 5. L-6 एवं के दो लेवल 8 एवं 9 को भी एक किया जावे, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक का पद स्वीकृत किया जावे तथा कृषि पर्यवेक्षक व वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के वर्तमान पदों के अनुपात में वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षकों के पदों का सृजन किया जावे। इसी प्रकार कृषि पर्यवेक्षक, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक व सहायक कृषि अधिकारी के पदों का अनुपात 4:1 किया जावे। उद्यान विभाग में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 2 पद सहायक कृषि अधिकारी व 8-8 पद कृषि पर्यवेक्षक व वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के सृजन किया जावे। राज्य के सभी सहायक निदेशक कार्यालयों में प्रत्येक कृषि अधिकारी के साथ सहायक कार्य हेतु 1 वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक का पद स्वीकृत किया जावे। पंचायत समिति स्तर पर कृषि अधिकारी के पद का सृजन किया जावे। नव सृजित जिलों के कार्यालयों में पुराने कार्यालयों के अनुसार सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षकों के पदों का सृजन किया जावे। इसके साथ ही विभाग के सभी कार्य ऑन लाईन हो रहे हैं। अतः 1000 रूपये प्रतिमाह रिचार्ज भत्ता दिया जावे या पूर्व की भांति सीयूजी सिम मय नेट रिचार्ज दिया जावे। कृषि पर्यवेक्षक / वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षकों को राशि रु. 3750/- बहुआयामी भत्ता प्रतिमाह दिया जावे। अतिरिक्त चार्ज भत्ता राशि रू. 2500/- प्रति माह दिया जावे। जहाँ किसान सेवा केन्द्र नहीं बने हुए हैं, वहाँ किसान सेवा केन्द्रों का शीघ्र निर्माण कराया जावे एवं जब तक किसान सेवा केन्द्र नहीं बने तब तक राशि रू. 1500/- प्रति माह किसान सेवा केन्द्र का किराया दिया जावे। साथ ही किसान सेवा केन्द्रों की साफ-सफाई एवं पानी की व्यवस्था हेतु राशि रू. 1000/- प्रति माह दिया जावे। कृषि पर्यवेक्षक व वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षकों को पूरे साल के लिए स्टेशनरी उपलब्ध करावाई जावे या राशि रू. 500/- प्रतिमाह स्टेशनरी भत्ता दिया जावे। समस्त सहायक कृषि अधिकारी कार्यालयों में कम्प्यूटर व प्रिंटर उपलब्ध करवाये जावें। उपजिला / जिला / खण्ड स्तर पर प्रतिमाह प्रकोष्ठ बैठकों का आयोजन किया जावे, जिससे कि स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जा सके। लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली विभागीय सीधी भर्तियों में कृषि पर्यवेक्षकों का 15 प्रतिशत कोटा किया जावे। वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक से सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदौन्नति कोटा 75 प्रतिशत किया जावे।
